मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की ‘‘सभी के लिए घर’’ सम्बन्धी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने आज मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1050.9 लाख रुपए की सालाना सामथ्र्य निर्माण योजना को मंज़ूरी दे दी है।
यह मंज़ूरी मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन की अध्यक्षता अधीन हुई 19वीं राज्य स्तरीय स्वीकृति-सह-निगरानी समिति की मीटिंग में दी गई।
उन्होंने राज्य के योग्य लाभार्थियों को 52 आवासीय इकाईयाँ (डी.यूज़) की बिक्री को भी हरी झंडी दी।
लाभार्थी आधारित निर्माण (बी.एल.सी.) की ज़मीनी प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्थानीय सरकारें विभाग को बी.एल.सी. को और बेहतर बनाने और डिप्टी कमिश्नरों के साथ तालमेल करके प्रोजैक्टों को मुकम्मल करने की प्रक्रिया में और तेज़ी लाने के लिए कहा।
स्थानीय सरकारें विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजोए कुमार सिन्हा ने मुख्य सचिव को बताया कि उन्होंने इस सम्बन्धी डिप्टी कमिश्नरों को पहले ही अवगत करवा दिया है और बी.एल.सी. वर्टीकल के अधीन काम में और तेज़ी लाने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी सैल की टीमों को फील्ड में भेजा जाएगा।
मीटिंग में प्रमुख सचिव आवास निर्माण एवं शहरी विकास श्री सरवजीत सिंह, प्रमुख सचिव वित्त श्री के.ए.पी. सिन्हा और सी.ए. पुडा श्री मलविन्दर सिंह जग्गी उपस्थित थे।
