ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ‘emandikaran-pb.in‘ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸ਼ਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ 2302 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 9 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 2302 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 375 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 222 ਮੁੱਲਾਂ ਪੁਰ ਮੰਡੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 262 ਪਲਾਟ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ, 241 ਪਲਾਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ), 217 ਮਮਦੋਟ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), 196 ਸਰਹੰਦ (ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), 175 ਖਾਲੜਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), 145 ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ), 114 ਬੰਗਾ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), 104 ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ), 95 ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), 70 ਅਮਰਕੋਟ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), 55 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ, ਸਨੌਰ ਰੋਡ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ 31 ਪਲਾਟ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ, ਮੋਹਾਲੀ (ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ/ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 24×7 ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਨੀਯਰ ਫੀਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਈ-ਆਈ ਡੀ) ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਆਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 22,026 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9902 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 12,124 ਪਲਾਟ ਅਜੇ ਅਣ-ਵਿਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ 27,539 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21,790 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5,749 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣ-ਵਿਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 2020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟਰ ਸੰਧੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।